Wednesday, 3 May 2017

शरीरावर संपूर्ण हक्क

‘देशातील नागरिक त्यांच्या शरीरावर संपूर्ण हक्क सांगू नाहीत. त्यामुळे कायद्याने ते डोळ्यांचे स्कॅनिंग किंवा बोटांचा ठसा देण्यास नकार देऊ शकत नाहीत,’ असा युक्तिवाद केंद्र सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला. आधार कार्डसंबंधी प्रकरणात बाजू मांडताना हा युक्तिवाद केला गेला.

शरीरावर संपूर्ण अधिकार असण्याची संकल्पना एक मिथक असून, अनेक कायद्यांतून अशा अधिकारावर बंधने आणण्यात आली आहेत, असे अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी न्यायमूर्ती ए. के. सिक्री आणि न्या. अशोक भूषण यांच्या खंडपीठापुढे नमूद केले. नागरिकांना आत्महत्या करण्यास किंवा महिलांना ठराविक कालावधीनंतर गर्भपात करण्यास कायदा परवानगी देत नाही. म्हणजेच नागरिक त्यांच्या शरीरावर पूर्ण हक्क सांगू शकत नाहीत; कारण तसे असते, तर त्यांनी आपल्या शरीरासोबत काहीही केले असते. एवढेच नव्हे, तर ‘ड्रंक अँड ड्राइव्ह’ प्रकरणात अल्कोहोलच्या तपासणीसाठी पोलिसांना नागरिकांच्या श्वासोच्छ्वासाची तपासणी करायला देणे क्रमप्राप्त आहे, असे रोहतगी म्हणाले.

No comments:

Post a Comment